Jharkhand Recruitment Policy : झारखंड में सरकारी नौकरियों के नियम में बड़ा बदलाव.

झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं व बारहवीं की बाध्यता को हटा दिया गया है. अब बाहर से भी मैट्रिक-इंटर करने वाले यहां नौकरी पा सकते हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति में बड़ा बदलाव लाते हुए यह फैसला लिया गया. बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी.

 

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दरअसल, झारखंड मंत्रिमंडल ने पिछले साल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा ग्रेड- III और -IV सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं के लिए रोजगार पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. कोर्ट ने नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया था. कोर्ट ने इस नीति के तहत हुई नियुक्तियों और नियुक्तियों के विज्ञापन को भी रद्द कर दिया था. इसलिए कैबिनेट ने कोर्ट द्वारा की गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए हैं.

ये थी पुरानी नीति

पिछले संशोधित नियमों के अनुसार, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जिनके पास राज्य के बाहर के संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र हैं, वे परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऐसी शर्तों के तहत नहीं रखा गया था. बेंच ने सामान्य श्रेणी के लिए पात्रता मानदंड को रद्द करने के अलावा, JSSC द्वारा प्रस्तावित भाषा के पेपर में अंग्रेजी और हिंदी को विषयों के रूप में शामिल नहीं करने के सरकार के फैसले को भी रद्द कर दिया था.

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संशोधित झारखंड भर्ती नीति

अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा विज्ञापित ग्रेड 3 और 4 पद के लिए आवेदन करने के पात्र होने के लिए राज्य से 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता को मंत्रिमंडल ने खत्म कर दिया है. इसने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भाषा की सूची में भाषा के रूप में भी जोड़ा है जिसे ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए माध्यम के रूप में चुना जा सकता है. गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 37 प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी.

 

 

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