Bihar Liquor Ban : बिहार के शराबियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया आदेश.

बिहार में करीब 6 साल से लगातार शराबबंदी चल रही है। ऐसे में लाखों की संख्या में लोग शराबबंदी के मामले में जेल में या तो बंद है या फिर उन पर मुकदमा चल रहा है। इसी मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है।

 

हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए निचे लिंक पर क्लिक करें

व्हाट्सप्प ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप
हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि जब तक बिहार में बुनियादी ढांचा नहीं बन जाता है तब तक के लिए सभी आरोपियों को जमानत क्यों नहीं दे दिया जाता है ?

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि साल 2016 में बिहार मध्य निषेध और उत्पाद अधिनियम लगाया गया था। राज्य सरकार ने विशेष अदालतों के गठन के लिए अब तक जमीन का आवंटन तक नहीं किया है।

पीठ ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि जब तक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने लिया जाता तब तक के लिए गिरफ्तार सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए !

अधिनियम की एक धारा का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जहां तक ​​शराब के सेवन के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, यह ठीक है, लेकिन इसका संबंध कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को सजा देने की शक्ति से है।

इस मामले में एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार के वकील को इस मुद्दे पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले में क्या किया जा सकता है।

यह भी पढ़े   7th Pay commission DA Hike : केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए बढ़ाने का ऐलान.

 

 

हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए निचे लिंक पर क्लिक करें

व्हाट्सप्प ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप
हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें