License of Arms Cancelled : 66 हज़ार से अधिक हथियारों का लाइसेंस रद्द, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला.

डाटा अपलोड नहीं होने से बिहार के 66 हजार 578 शस्त्रत्त् लाइसेंस रद्द कर दिए गये हैं। हथियारों से संबंधित डाटाबेस केंद्रीय गृह मंत्रालय की केंद्रीयकृत नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस-आर्म्स लाइसेंस इश्युऐंस सिस्टम ( https://ndal-alis.gov.in/armslicence/ ) पर अपलोड नहीं किया गया है।

19 फरवरी 2022 तक के प्रभाव से जिन लाइसेंस से संबंधित डाटाबेस अपलोड कर दिया गया है, उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए हैं। इस पोर्टल पर आर्म्स लाइसेंस और इससे संबंधित 30 जानकारियों को भी अपलोड करना है। किसी हथियार की संख्या, एक तरह के दूसरे हथियार में परिवर्तित करने, एक ही व्यक्ति के नाम से दूसरे हथियार की जानकारी, खरीद-बिक्री, मूल लाइसेंस गुम होने पर डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने जैसी 30 तरह की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद गृह विभाग के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने सभी जिलों के डीएम को इससे संबंधित आगे की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी वर्ष 18 जनवरी को भी इससे जुड़ा एक हालिया पत्र राज्य को भेजा गया था। बावजूद इसके सभी हथियारों का डाटाबेस केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। इसके बाद केंद्र के स्तर से लाइसेंस रद्द किया गया।

दूसरे राज्यों का भी रद्द किया गया लाइसेंस

बिहार के अलावा हथियार से संबंधित डाटा अपलोड नहीं करने के कारण दूसरे राज्यों के भी लाइसेंस बड़ी संख्या में रद्द कर दिए गये हैं। हरियाणा के 1 लाख 5 हजार, जम्मू-कश्मीर के 4 लाख 68 हजार, कर्नाटक के 1 लाख 10 हजार, मध्य प्रदेश के 2 लाख 38 हजार, पंजाब के 3 लाख 84 हजार, राजस्थान के 1 लाख 21 हजार व यूपी के 11 लाख 42 हजार से अधिक लाइसेंस हैं।

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शस्त्रत्त् का व्यापार करने को सीधे करें आवेदन

शस्त्रत्त् और कारतूस का व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेने वाले व्यापारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट एनडीएएल-एएलआईएस पर सीधे आवेदन कर सकते हैं। एक समेकित राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली विकसित की गई है। इसे लेकर सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि वे ऐसे आवेदनकर्ताओं को जानकारी दे। जो भी लाइसेंस लेना चाहते हैं, उन्हें इस प्रणाली का पालन करना होगा।